हिमाचल सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में ला रही बदलाव : मुख्यमंत्री

शिमला, 04 अप्रैल : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास को गति प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। हालांकि लगभग दो वर्षों तक कोविड महामारी एक बड़ी चुनौती बनी रही। प्रदेश की आर्थिकी को भी इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन राज्य सरकार ने निरन्तर एवं ईमानदार प्रयासों से विकास की गति को बनाए रखा और समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि कोविड की स्थिति को संभालने में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। केन्द्र सरकार की सहायता एवं समर्थन से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि लोगों को बेहतर चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्राप्त हों और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर क्षमता बढ़ाई गई और किसी भी मरीज को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से नहीं जूझना पड़ा। जयराम ठाकुर ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स, होटल संचालकों और सरकारी कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ईमानदार प्रयासों और प्रदेश के लोगों के सक्रिय सहयोग से हिमाचल कोविड-19 से लड़ाई में चैम्पियन बनकर उभरा है और लक्षित आबादी को शत-प्रतिशत टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, आशा वर्करों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड महामारी से लड़ाई में फ्रंटलाईन वर्कर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश सरकार के प्रयासों के साथ-साथ निजी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न संगठनों ने भी गरीब एवं जरूरतमंदों की सहायता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले केवल 50 वेंटिलेटर की ही सुविधा थी और आज केन्द्र सरकार की मदद से 1000 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार पहले यहां केवल दो ऑक्सीजन प्लांट थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 48 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में 1374 दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही 56 प्रकार की मुफ्त चिकित्सा जांच की सुविधा भी प्रदान कर रही है। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में उन्होंने ऑनलाईन माध्यम से 4300 करोड़ रुपये के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार और उनके कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए बिना आय सीमा के इसकी आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया गया है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से छूटे पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए हिमकेयर योजना आरम्भ की गई है। अब तक इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में 3.66 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। 

इस योजना के तहत लगभग 56 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 17 हजार से अधिक जरूरतमंद रोगियों को लाभ प्रदान किया गया है। 
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री रोशनी योजना, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 और जन मंच जैसी महत्वकांक्षी योजनाएं राज्य के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। इसके साथ ही गरीब लोगों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 60 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को शून्य बिलिंग सुविधा प्रदान करने की पहल की गई है। 

इस अवसर पर सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, एमएमयू सोलन के उप-कुलपति डॉ. सतेन्द्र सिंह मिन्हास, खबरें अभी तक के सम्पादक डॉ. नासिर कुरैशी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रेस्कॉन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।