नाहन(एमबीएम न्यूज़): 15 मार्च गैर कृषक समिति के एक राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिमला विधानसभा पहुंचकर मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें धारा 118 के कारण पेश आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। गैर-कृषक समित के अध्यक्ष प्रदीप सहोत्रा की अगुवाई में नाहन के अलावा शिमला से रजनी देवी, कंडाघाट से चंद्र भूषण गुप्ता, कसौली से देविन्द्र गुप्ता, कुल्लू से सुरेश गुप्ता, नदौन हमीरपुर से मोती जौशी, धर्मशाला से ललित चौपड़ा, ऊना से जैन, नालागढ़ से तेजिन्द्र ने मुख्यमंत्री से भेंट कर धारा 118 में छूट देने की गुहार लगाई।
संधर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप सहोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों की मांग को गौर से सुना। उन्होंने कहा कि समिति ने मुख्यमत्री को अवगत करवाया कि धारा 118 का मामला पूर्णतः गैर राजनीतिक मामला है। यह हिमाचल में पुश्त दर पुश्त रहने वाले उन लाखों हिमाचलियों की भावनाओं-संवेदनाओं और अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है जिनके पास आज रहने के लिए घर नहीं है जमीन है।
संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि धारा 118 को समाप्त किया जाए बल्कि हम चाहते हैं कि इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि हिमाचल में पुश्तों से रहने वाले गैर कृषकों का ‘अपने घर’ का सपना साकार हो सके।
मुख्यमंत्री से समिति के सदस्यों ने कहा कि पुश्त दर पुश्त यह हिमाचल में रहे हैं गैर कृषकों को हिमाचल के किसी भी भाग में आवास बनाने के लिए भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाना चाहिए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस धारा 118 पर पूरी तरह राजनीति कर रही है। जबकि यह मामला राजनीतिक नहीं है और पूरी तरह सामाजिक और आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है।
बाद में समिति के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से भी भेंट कर अपना पक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल में गैर कृषक संघर्ष समिति के महासचिव पी.एन. गुप्ता, उपाध्यक्ष महीपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष मन मोहन अरोड़ा, संयुक्त सचिव अनवर खान, सदस्य मुरली मनोहर गुप्ता, विजय चौरिया, शांति, शमशेर सिंह, वीरेन्द्र विशाल आदि भी शामिल थे।
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