शिमला, 29 जुलाई : लाहौल स्पीति से विधायक और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रवि ठाकुर ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान जिला लाहौल स्पीति की छह पंचायतों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) के नियम लागू किए गए, लेकिन स्थानीय जनता इनके विरोध में है।
उन्होंने कहा कि जनता इन नियमों को लेकर संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और लाहौल स्पीति में टीसीपी की पुनः समीक्षा की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से भी इस मामले को लेकर लाहौल स्पीति की जनता की राय को तरजीह देने की बात कही है। रवि ठाकुर ने कहा कि भाजपा के वक्त में जिला लाहौल स्पीति की इन 6 पंचायतों को टीसीपी के दायरे में लाया गया। उन्होंने कहा इन पंचायतों में माप लेने का काम सही तरीके से नहीं किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार से इसको लेकर जांच करने की मांग की और फैसले की पुनः समीक्षा करने की मांग उठाई।
इसके अलावा रवि ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति के अंदर 3000 करोड़ की लागत से बन रहे एसकेटीटी (SKTT) और एसकेजी (SKG) सड़कों के लिए किए जाने वाली भूमि अधिग्रहण पर एक समान रेट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्कल रेट (circle rate) के मुताबिक कई स्थानों पर जमीनों के रेट 5 लाख प्रति बिस्वा है तो कहीं 70 हज़ार यह सड़कें राष्ट्रीय हितों को देखते हुए बन रही है। ऐसे में सभी जगहों पर लोगों को सामान रेट मिलना चाहिए।