जीता सिंह नेगी/रिकांगपिओ
आंगनबाडी कर्मचारी संघ किन्नौर ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपायुक्त किन्नौर के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। मंगलवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ किन्नौर अध्यक्षा प्रेम लेता नेगी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त किन्नौर मेजर अवनिंदर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करे व न्यूनतम वेतन मान दिया जाए।
आंगनबाड़ी कर्मी विभिन्न परिस्थितियों में भी कार्य कर रहे है। वे 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूरक आहार उपलब्ध करने, शिशु एवं स्तनपान तथा गर्भवती माताओं का कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी विटामिन व प्रोटीन उपलब्ध करने के साथ केंद्र सरकार की स्कीमों के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा बीएलओ, आर्थिक जनगणना, प्लस पोलियो, राशनकार्ड सत्यापन, ओडीएफ आदि कार्य आंगनबाड़ी कर्मी करते है।
अध्यक्षा प्रेम लता नेगी ने कहा कि आगनबाड़ी कर्मी आंगनबाड़ी केंद्र तथा फील्ड दोनों जगह करीब 8 घंटे से ज्यादा कार्य करते है। बावजूद उस के उन्हें अब तक न ही सरकारी कर्मचारी घोषित किया है और न ही न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल अल्प मानदेय का ही भुगतान मिलता है। जिसकी घोषणा केंद्र ने अप्रैल 2011 को किया था। सात साल पूर्ण होने के बाद भी आंगनबाडी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएफ, ईएसआई सहित अन्य सुविधाओं को अब तक लागू नही किया है।
इससे पूर्व भी अपने मांगो को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नेशनल स्तर तक दिल्ली में आंदोलन कर चुके है। केंद्र सरकार को ज्ञापन भी दिया गया। उस के बाद पुनः जनवरी 2018 को भी राष्ट्रव्यापी धरना भी आहूत किया गया।