स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 7509 महिलाओं को मिल रही पेंशन
धर्मशाला, 25 अगस्त: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने आज उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी सभागार में विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला में गरीबों-वंचितों के कल्याण पर वर्तमान वित्त वर्ष में 199 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। ये पैसा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वृद्धों और दिव्यांगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर व्यय किया जाएगा।
इस अवसर पर सरवीन ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्तमान में कांगड़ा जिला में 1,30,911 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इस वर्ष 11978 नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त 65 से 69 वर्ष की महिलाओं हेतू स्वर्ण जंयती नारी संबल योजना शुरू की गई है जिसमें कांगड़ा जिला में कुल 7509 महिलाओं को प्रतिमाह की दर से एक हजार रुपये प्रदान किये जा रहे हैं।
सरवीन ने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत जिला में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 379 परिवारों को मकान निर्माण के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जारी करने हेतु बजट आवंटित किया गया है। बैठक के दौरान इस योजना के कई मामलों को मंजूरी प्रदान कर दी गई। अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत कारीगरों और अन्य कामगारों को मशीनें एवं औजार प्रदान करने के लिए लगभग 27 लाख 93 हज़ार रुपये का बजट रखा गया है। दिव्यांग छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन विवाह अनुदान योजना, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत राहत राशि के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है।
सरवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा महिलाओं/लड़कियों को शादी के लिए अनुदान को 40 हज़ार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया गया है। योजना के तहत 611 लाभार्थियों को यह राशि प्रदान की गई है। बेटी है अनमोल योजना के अनुदान राशि को 12 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये किया गया है। योजना के तहत प्रथम चरण में 155 तथा दूसरे चरण में 521 को अनुदान राशि प्रदान की गई है।
मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना के तहत अनुदान राशि को पांच हजार से बढ़ाकर छः हजार रुपये किया गया है। इस योजना के तहत 3058 माताएं तथा 4729 बच्चों, विधवा पनर्विवाह योजना के तहत 17 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं पर 11 करोड़ 66 लाख 59 हजार रूपये बजट का प्रावधान किया गया है। इस दौरान वर्ष 2021-22 के लम्बित मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं सीधे गरीब और जरुरतमंद लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंच सके। इस अवसर पर विधायक विशाल नैहरिया ने भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उपायुक्त डॉ. नवीन जिंदल ने कहा कि जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी तथा पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे।