फतेहपुर, 01 मई : सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने रविवार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, धमेटा में आयोजित 26वें जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की 10 पंचायतों जिसमें धमेटा, बरुणा, मनोह-सिहाल, बाड़ी, पोलियाँ, हड़वाल, नगाल, हाड़ा, फतेहपुर तथा जगनोली के लोगों की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में करीब 1500 से अधिक कलोगों ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सवा चार साल के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आय सीमा की बंदिश को समाप्त करते हुए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया है, वहीं इसके तहत मिलने वाली राशि में भी समय-समय पर बढ़ोतरी की है। सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में ही 2 लाख 21 हज़ार नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है। जबकि चालू वित वर्ष में एक लाख और पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर करीब 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे थे, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 1300 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि ज़िला कांगड़ा में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 69 हज़ार नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शामिल किया गया है। ज़िला में वर्तमान में 1 लाख 36 हज़ार लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर हर वर्ष 231 करोड़ रुपए व्यय किये जा रहे हैं। सरवीण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ उठाने से वंचित रहे प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख 25 हज़ार परिवारों, जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 1 लाख 37 हज़ार परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन सहित तीन सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में पिछले सवा चार वर्षों के दौरान हिमाचल गृहिणी योजना के तहत 68 हज़ार गैस कनेक्शन वितरित किये गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत ज़िला में 25 हज़ार गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई माह से बिजली का कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है।
उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में जनमंच के माध्यम से 55 हज़ार समस्याएं/ मांगें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत समस्याओं का निपटारा सम्बंधित विभागों द्वारा अब तक किया जा चुका है। इससे पहले, सामाजिक कल्याण मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर “एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत ” जामुन” का पौधा भी रोपित किया। उन्होंने इस मौक़े पर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत गृह निर्माण के लिए 3 लाभार्थियों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किये।
कार्यक्रम में आए 55 मामले
इस दौरान जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 55 मामले/ मांगें प्राप्त हुई। जबकि प्री-जनमंच में 18 मामले प्राप्त हुए। कुल 73 मामलों में से 60 समस्याओं का निपटारा मौके पर कर दिया गया। शेष का निपटारा शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। जनमंच दिवस पर स्वास्थ्य तथा आयुष विभाग द्वारा आयोजित किया गया। नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में करीब 200 लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई।
ये रहे मौजूद
राज्यसभा के पूर्व सांसद कृपाल परमार,ओबीसी वित्त एवम विकास निगम के अध्यक्ष ओपी चौधरी, बीड़ीसी अध्यक्षा निशा शर्मा, भाजपा मंडलाध्यक्ष करतार पठानिया, भाजपा नेता बलदेव ठाकुर, जगदेव ठाकुर, महिला मोर्चा अध्यक्षा सुमन बाला,उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा, एडीसी गन्धर्वा राठौड़, डीएफओ(वन्य प्राणी) राहुल रोहाने एसडीएम अंकुश, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मोहिंद्र धीमान, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव महाजन, तहसीलदार हरीश कुमार,बीडीओ रणविजय कटोच सहित जिला के अन्य विभागों के ज़िला अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।