कर्मचारियों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान : डीसी

हमीरपुर, 21 अप्रैल : जिला में कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं इनके समाधान के लिए बचत भवन में जिला स्तरीय जेसीसी यानी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एनजीओ के पदाधिकारियों की ओर से उठाए गए लगभग 53 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जिला स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जेसीसी की बैठक आयोजित की गई है। 

 उपायुक्त ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी कार्यालय प्रमुख अपने-अपने स्तर पर हर संभव कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि कार्य स्थल पर कई छोटी-छोटी समस्याओं को अधिकारी अपने स्तर पर निपटा सकते हैं। इसमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिला मुख्यालय में सरकारी आवासों की चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इनकी मरम्मत के लिए लगभग 80 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जनरल पूल के अलावा कई विभागों के अपने आवास भी हैं। उनकी भी उपयुक्त मरम्मत की जानी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो। उपायुक्त ने कहा कि उपमंडल स्तर पर आवास आवंटन समितियों में एनजीओ के पदाधिकारी भी शामिल किए जाएंगे।

उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को तकनीकी और फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए। कल्याण विभाग के भवन निर्माण के कारण एनजीओ भवन परिसर में आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि इनके त्वरित समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारी एनजीओ पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। बैठक में एनजीओ पदाधिकारियों ने सरकारी कार्यालय परिसरों में पार्किंग समस्या, राजस्व विभाग के फील्ड कार्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित मुद्दे भी उठाए। इनके अलावा उन्होंने उपायुक्त के समक्ष रिक्त पदों, वेतन विसंगतियों, ओल्ड पेंशन और आउटसोर्स नीति को लेकर भी अपनी बात रखी तथा इन महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रदेश सरकार को प्रेषित करने का आग्रह किया।

उपायुक्त ने कहा कि बैठक में एनजीओ पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए कई मुद्दे केवल कर्मचारी हित ही नहीं, बल्कि आम लोगों से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारियों के सुझाव पर उपायुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को हर माह ड्राईविंग टेस्ट के शेड्यूल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। आम लोगों से अतिरिक्त वसूली रोकने के लिए सभी लोक मित्र केंद्रों में इन दरों की सूची प्रदर्शित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आने वाले समय में उपमंडल स्तर पर भी जेसीसी की बैठक आयोजित की जाएंगी।

इस अवसर पर एडीएम जितेंद्र सांजटा ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। एनजीओ के जिला अध्यक्ष अरविंद मोदगिल, महासचिव मिलाप चंद और अन्य पदाधिकारियों ने जिला स्तरीय जेसीसी की बैठक आयोजित करने के लिए उपायुक्त का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सभी मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा की गई।