अवैध खनन पर लगाम लगाने में नाकाम सरकार और विभाग : सोहन लाल ठाकुर`

सुंदरनगर, 16 सितम्बर : प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में विभिन्न विभागों के तहत जारी कार्यों पर अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं है। आलम यह है कि लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे है, और ठेकेदारों की मनमानी आम जनता पर लगातार भारी पड़ती जा रही है। इसके अलावा सरकार अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। 

सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि ठेकेदारों की मनमानी का एक वाक्या विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के तहत देखने को मिला है। जहां नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर सलापड़ में देखने को मिला है। ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से कटिंग और डंपिंग कर नियमों को दरकिनार करने के साथ-साथ पेयजल पाइपों को भी हानि पहुंचा दी गई है। इससे सलापड़ क्षेत्र की जनता को पिछले लगभग 15 दिनों से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि इस कारण हाईवे पर जाम की स्थिति लगातार बन रही है और कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों के हालत भी खराब हो चुके है।

 उन्होंने कहा कि बीते 23 अगस्त को ग्राम पंचायत सोझा के महेंद्र कुमार ने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर विभाग को शिकायत की गई थी। इसको लेकर शिकायतकर्ता द्वारा खनन अधिकारी,उपायुक्त और निहरी पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है। लेकिन अभी निहरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोझा के गांव बाली-बटाली में हो रहे अवैध खनन पर कोई भी कार्रवाई अमल में लाई नहीं गई है। उन्होंने कहा कि इस अवैध खनन के कारण मौके पर मौजूद स्कूल और घरों को खतरा पैदा हो गया है। सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ठेकेदारों और माफिया के हाथों में चल रही है, और कोई भी सरकारी विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है।

निर्माण कार्यों में नहीं हो रहा धन का सदुपयोग 
सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि विकास खंड कार्यालय के तहत पौड़ाकोठी क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण के कार्य की जांच को लेकर भी पूर्व प्रधान सीताराम द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। जहां सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत होने के बाद अभी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। किससे यह प्रतीत होता है कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने खुलेआम अधिकारियों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी है जो प्रदेश के लोगों के लिए लगातार परेशानियां पैदा कर रही है।


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