कांगड़ा,02 सितम्बर: शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने वीरवार को धर्मशाला के समीप सिद्धपुर में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सिद्धपुर स्थित आवासीय परिसर में 71.10 लाख रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर तथा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश सोनी विशेष रूप से उपस्थित थे।
उन्होंने बताया कि 71.10 लाख रुपए से निर्मित इस सामुदायिक भवन के धरातल में भोजनालय कक्ष, रसोई तथा शौचालय बनाए गए हैं। जबकि पहली मंजिल में एक बड़ा हॉल बनाया गया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस भवन में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर में रहने वाले समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी विभिन्न प्रकार के सामाजिक, विवाह और सांस्कृतिक गतिविधियां यहां कर सकेंगे।
इसके उपरांत शिक्षा मंत्री ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में 17.86 लाख रुपए से निर्मित होने वाली सरस्वती प्रतिमा का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के स्थापित होने से स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मचारियों और यहां आने वाले बच्चों को विद्या की देवी सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शिक्षा, आकलन और मूल्यांकन योजना पर कार्यशाला आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शिक्षा, आकलन और मूल्यांकन योजना पर आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने यह तय किया है कि अब तीसरी, पांचवीं तथा आठवीे कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड लेगा। शिक्षा के ढ़ाचागत विकास के लिए सरकार ने स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टूडेंट एण्ड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोजेक्ट की शुरूआत धर्मशाला से की है।
उन्होंने कहा कि स्टार प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में हितधारकों के साथ बैठकर छोटी-छोटी बैठक करके उन पर विचार मंथन किया जाएगा और उसके आधार पर एक्शन प्लान बनेगा ओर एक्शन प्लान पर भारत सरकार से और विश्व बैंक से भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना सरकार का उद्देश्य है।