मंडी, 10 अगस्त : हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिजली अमेंडमेंट बिल 2021 को नकारते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। यदि इस बिल को सदन में लाया गया तो फिर पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। बिल के विरोध में आज देशव्यापी आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर रहे।
हालांकि यह हड़ताल सांकेतिक थी और इसके माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई।
कर्मचारियों ने चीफ इंजीनियर मंडी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश उप महामंत्री जगमेल ठाकुर ने कहा कि अभी कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार इस बिल को सदन में नहीं ला रही है। लेकिन सरकार इस बिल को भविष्य में सदन में पेश करती है तो फिर पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा।
जगमेल ठाकुर ने बताया कि नए बिल से बोर्ड का इस्तेमाल करके निजी कंपनियों को बिना किसी खर्च के मुनाफा देने की साजिश रची जा रही है।
वहीं मोबाइल नेटवर्क की तरह यहां पर भी कंपटीशन पैदा करने की सोची जा रही है। उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी और अन्य लाभ समाप्त हो जाएंगे। विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों पर वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस बिल का देश की अधिकतर राज्य सरकारें पूरी तरह से विरोध कर चुकी हैं। इन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है इस बिल को किसी भी सूरत में सदन में न लाया जाए।
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