मादक द्रव्यों और माफियाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध: एसआर मरढ़ी

एमबीएम न्यूज़/ सोलन 
पुलिस महानिदेशक सीता राम मरढ़ी ने कहा है कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था अत्यंत संतोषजनक रही है। गत वर्ष में पंजीकृत अधिकतर अभियोगों को सुलझा लिया गया है। पुलिस महानिदेशक आज यहां उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में किन्नौर, शिमला, सोलन, बद्दी तथा सिरमौर जिला के पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अप्रैल तक 6, 208 अभियोग पंजीकृत हुए है।  जबकि वर्ष 2018 में इस अवधि में 6264 अभियोग पंजीकृत हुए थे।

सरकार मादक द्रव्यों और माफियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मामलों में सख्त कार्रवाई  कर रही है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सूचनाओं को 112 नंबर में प्रेषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इस प्रणाली का शुभारम्भ किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एक वर्ष से हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य में ही नहीं अपितु राज्य के बाहर भी कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया है।
एसआर मरढ़ी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की सशस्त्र वाहिनियों की 09 कम्पनियों को लोक सभा चुनाव-2019 के दौरान उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश राज्यों में तैनात किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा इस विशेष कार्य को पूर्ण करने में सराहनीय कार्य किया व राज्य के लिए ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कहा कि  पुलिस विभाग के प्रोत्साहन के फलस्वरूप प्रदेश में अभी तक 28,656 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।

सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त सीमावर्ती राज्यों के साथ लगते अंतर्राष्ट्रीय बैरियरों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। जिससे प्रदेश के अन्दर आने वाली एवं प्रदेश के बाहर जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा सके। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन को पकड़ने के लिए यातायात कर्मचारियों को बाॅडी वाॅर्न कैमरे से लैस किया गया  है। इस क्रम में पुलिस  विभाग द्वारा हाल ही में 241 बाॅडी वाॅर्न कैमरे खरीदे गए हैं।
उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर नशा निवारण स्तर पर कमेटियों का गठन करें ताकि ग्राम स्तर पर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायत में प्रधान व वार्ड सदस्य की नेतृत्व में कमेटी बनाई जाए। पुलिस द्वारा प्रदेश में ई-चालान प्रणाली शुरू की गई है। यह प्रणाली जहां एक ओर हमारी ई-सेवा डिलीवरी को बढ़ाएगी वहीं इससे ऑनलाइन मोड़ के माध्यम से चालान को कंपाउंड करने के लिए उल्लंघनकर्ताओं को ऑनलाइन  भुगतान की सुविधा भी प्रदान होती है तथा नागरिकों को डिजिटल लेन-देन की सुविधा प्राप्त होती है।

जिससे नकदी को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में 30 अप्रैल 2019 तक एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 462 अभियोग पंजीकृत किए गए है। जिनमें 623 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। जबकि इस शीर्ष में वर्ष 2018 की तुलनात्मक अवधि में 454 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में नशाखोरी को रोकने तथा उसकी मांग व आपूर्ति को कम करने के कई कदम उठाए गए हैं। भांग व अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।

संयुक्त रणनीति विकसित करने एवं मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। नशाखोरी के दुरूपयोग के विरूद्व आम जनता विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर नशा नवारण समितियों का गठन किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा आरक्षियों को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघनकर्ताओं का चालान करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

इसके फलस्वरूप इस निर्णय के लागू होने के पश्चात अभरी तक आरक्षियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 41, 612 चालान किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के लिए पुलिस द्वारा उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध किए गए थे जिस के फलस्वरूप प्रदेश में चुनाव शान्तिपूर्वक तरीके से सम्पन्न हुए व कहीं पर भी कोई घटना घटित नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस कर्मचारियों व पुलिस पैंशन धारकों के कल्याण के लिए बाजार से सस्ती दरों पर उपभोग्य व अन्य घरेलू सामान उपलब्ध करवाने के लिए 16 कन्टीने मण्ड़ी, शिमला, धर्मशाला, ऊना, चम्बा, नाहन, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, बददी, हमीरपुर पीटीसी डरोह, प्रथम भारतीय आरक्षित वाहिनी बनगढ़, तृतीय भारतीय आरक्षित वाहिनी पन्ड़ोह, चतुर्थ भारतीय आरक्षित वाहिनी जंगलबैरी व पांचवी भारतीय आरक्षित वाहिनी बस्सी में खोला गया है।

इन कैन्टीनों में अभी तक लगभग 3 करोड़ 34 लाख का विक्रय हुआ है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य कन्टीनें जिला किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति व छठी भारतीय आरक्षित वाहिनी में खोलना प्रस्तावित है। इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था एसबी नेगी, आईजी हिमांशु मिश्रा, आईजी पुनीता भारद्वाज, डीआईजी आसिफ जलाल, आईजी क्राईम एंड सीआईडी दिनेश यादव, पुलिस अधीक्षक सोलन मधुसूदन शर्मा, पुलिस अधीक्षक शिमला ओपी जम्वाल, पुलिस अधीक्षक बद्दी रोहित मालपानी, पुलिस अधीक्षक सिरमौर अजय शर्मा सहित पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।