पीडीएस में 98 प्रतिशत आधार सीडिंग करने पर प्रथम रहा सिरमौर, 26 करोड़ के बांटे खाद्यान

एमबीएम न्यूज़/नाहन 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं की 98 प्रतिशत आधार सीडिंग करने वाला जिला सिरमौर प्रदेश का प्रथम जिला बन चुका है। इसके अतिरिक्त सिरमौर जिला में गत तीन माह के दौरान 332 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 1,21,339 राशनकार्ड धारकों को 26 करोड़ रूपये की आवश्यक वस्तुऐं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई गई। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने मंगलवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होने कहा कि जिला की सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर पोज मशीने स्थापित की गई है, जिससे अनियमितता होने की संभावनाओं पर अंकुश लग गया है।

 उपायुक्त ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश कि वह जिला के व्यवसायिक संस्थानों तथा फल एवं सब्जियों की दुकानों का औचक निरीक्षण करें। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी दुकानों पर रेट लिस्टें लगी हो ताकि उपभोक्ताओं का किसी स्तर पर शोषण न हो। उन्होने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला में 9,462 परिवारों को प्रति माह तीन किलोग्राम गंदम 2 रूपये प्रतिग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से और दो किलो चावल 3 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध करवाया जा रहा है। 

उन्होने जानकारी दी कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गत तीन माह के दौरान जिला में कुल 1,633 दुकानों के निरीक्षण किए गए जिसमें से 160 दुकानदारों को चेतावनी दी गई। इसके अतिरिक्त 87,118 रूपये की राशि प्रतिभूति जब्त करने के अलावा 22201 रूपये की राशि दोषी व्यापारियों से जुर्माना के रूप में वसूल की गई। उन्होने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोलीथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदानों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

 इस अवसर पर जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मिलाप शांडिल ने जिला में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों बारे विस्तार से जानकारी दी  बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पवित्रा पुंडीर सहित जिला में विभाग के सभी निरीक्षकों ने भाग लिया।