एमबीएम न्यूज़ / सोलन
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने ई-विधानसभा क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली (ई-कंस्टीच्यूएंसी मैनेजमेंट)आरंभ कर एक नवीन प्रयास की शुरूआत की है। इस प्रयास से प्रदेश के सभी विधायक एवं प्रशासन लाभान्वित होंगे तथा विकासात्मक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी। डॉ. बिंदल आज सोलन में कसौली, सोलन तथा अर्की विधानसभा क्षेत्रों के उपमंडल स्तर के विभागाध्यक्षों तथा जिला स्तर के अधिकारियों के लिए ई-विधानसभा क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे।
डॉ. बिंदल ने आज कसौली, सोलन तथा अर्की विधानसभा क्षेत्रों के लिए ई-विधानसभा क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली का आरंभ किया। डॉ. बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा है। जहां ई-विधान प्रणाली आरंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संपूर्ण कार्य का डिजिटीकरण किया गया है। विधानसभा में सभी विधायक ई-मेल के माध्यम से अपने प्रश्न भेजते हैं। सभी विभागों उत्तर भी ऑनलाईन ही प्राप्त होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने अब ई-विधान प्रणाली से आगे बढ़कर ई-विधानसभा क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली लागू की है। पहले चरण में प्रदेश के 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह प्रणाली आरंभ की गई है।
पहले चरण से प्राप्त फीडबैक एवं सुझावों को लागू करते हुए यह प्रणाली प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आरंभ की जाएगी। प्रणाली के तहत विधायक एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र में सर्वप्रथम उपमंडल स्तर के विभागाध्यक्ष मोबाईल ऐप के माध्यम से नियमित संपर्क में रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरंभ में उपमंडल स्तर के अधिकारियों को विधायकों को ई-विधानसभा क्षेत्र प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तदोपरांत जिला स्तर एवं राज्य स्तर के अधिकारी प्रणाली से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से प्रणाली से जन प्रतिनिधि एवं बीडीसी सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा।
डॉ. बिंदल ने कहा कि ई-विधानसभा क्षेत्र प्रणाली के विषय में संबंधित अधिकारियों को आज यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करवा दिए गए हैं। विधायकों को भी यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में विधायकों एवं अधिकारियों को उचित जानकारी एवं अभ्यास करवाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई-विधानसभा क्षेत्र प्रणाली जहां विधायक को अपने क्षेत्र की प्रगति, बजट आबंटन, योजना एवं कार्यों में हो रही देरी के विषय में त्वरित जानकारी उपलब्ध करवाएगी वहीं इसके माध्यम से अधिकारी भी लाभान्वित होंगे। यह प्रणाली विकास प्रक्रिया के हर पहलू को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाएगी।
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