कांगड़ा(एमबीएम न्यूज़ ): खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता है, और राज्य की समूची आबादी को सरकार द्वारा उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित बनाना संबन्धित विभाग व निगम की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार के निर्णयों व नीतियों को व्यवहारिक रूप देने के लिए कर्मियों को इमानदारी व प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है और सरकार के निर्णय फील्ड में नज़र आने चाहिए।
कपूर आज शिमला में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को 100 दिनों के लिए दिए गए लक्ष्यों तथा विभागीय कार्यप्रणाली पर बहुउदेश्य एजेन्डा पर प्रथम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्व में जो कमियां रही हैं, उनमें सुधारों के लिए प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में देश मेें अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों से भी बेहतर हमें करना है और इसके लिए कर्मचारियों को फील्ड में उतरना होगा। उन्होंने माप व तोल की कार्यप्रणाली हेतु तैयार किए गए माड्यूल को भी तुरंत लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है और मानव जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आटा कारखानों, चकियों से आपूर्ति गुणवत्तायुक्त हो, इसके लिए सभी भण्डारणों में सैंपल लिए जाने चाहिए और सैंपलिंग के समय आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि भी साथ हों, ताकि सैंपल फेल होने पर वे किसी प्रकार की बहाने-बाजी न कर सके। उन्होंने कहा कि मानदण्डों पर आपूर्ति खरी न उतरने पर इसे तुरन्त वापिस किया जाए और आपूर्ति आदेश मांग से अधिक नहीं होना चाहिए और आटा मिलों के पास विभागीय आदेश के कारण अनावश्यक आटा भण्डारण नहीं होना चाहिए।

   उन्होंने विभाग को आपूर्ति निगम के भी सभी भण्डारणों का समय-समय पर निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार घटिया आपूर्ति करने वाली मिलों को ब्लैकलिस्ट करेगी। उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।मंत्री ने ऊना जिले के टाहलीवाल में मैसर्ज कौशल रोलर फलोर मिल द्वारा लगभग 7000 क्विंटल गेहूं के कोटे को अनाधिकृत रूप से गायब करने के मामले को गंभीरता से लिया तथा निर्देश दिए कि दोषी मिलर के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में पहले ही एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है।
मंत्री ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को राज्य में प्रचलित दालें ही उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सिविल सप्लाईज निगम की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और राशन की आपूर्ति व वितरण तथा भण्डारण से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

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