राज्य सरकार ने सेना को भूमि अलाट करने में किया विलंब, बोले बिंदल

नाहन (एमबीएम न्यूज) : डा. राजीव बिंदल विधायक एवं प्रमुख प्रवक्ता भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार से नाहन कैंट के दशकों पुराने भूमि विवाद के समाधान का शीघ्र निकालने के लिए कई बार सेना के नाम शीघ्र भूमि आवंटित करने का आग्रह किया था। डा. बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार और रक्षा मंत्रालय के समक्ष क्षेत्र के लोगों के पक्ष के रखे गए दस्तावेज के आधार पर केन्द्र ने इस मामले को हरी झंडी पहले ही दे दी है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री की ओर से प्राप्त पत्र में प्रदेश सरकार को सेना के नाम भूमि आवंटित करने के लिए कहा गया है।

             डा. बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि सिविल बाशिदों के पास रियासत काल से उपलब्ध भूमि की एवज में सेना को उतनी ही भूमि का तबादला कर देती तो हजारों लोगों की समस्या का समाधान हो जाता। डा. बिंदल ने कहा कि संघर्ष समिति के अध्यक्ष खेम बहादुर, और अन्य सदस्यों .के साथ दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री मनोहर परिकर से भेंट कर पूरा मामला उनके समक्ष रखा गया था। रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेजों के आधार पर राज्य सरकार को भूमि आवंटन के लिए लिखा है और मामला राज्य स्तर पर लंबित है।

डा. बिंदल ने कहा कि नाहन कैंट के अलावा नाहन ग्राम पंचायत के जाबल का बाग, कोटड़ी मझौली, बुब्बी, धारक्यारी, गदपेला, सिंबलवाला, आदि के हजारों बाशिंदों को भूमि विवाद के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेना के साथ भूमि विवाद के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माणधीन बनोग-नाहन-जाबल-का बाग सड़क के एक छोटे से भाग का कार्य भी रूका हुआ है। इस भूमि के एवज में भी प्रदेश सरकार को सेना के नाम भूमि हस्तांतरित करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय ने लिखा है।

डा. बिंदल ने कहा कि गत वर्ष उन्होंने स्वयं संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से सचिवालय में भेंट की थी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि शीघ्र इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा किन्तु लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है।

डा. बिंदल ने कहा कि सेना के साथ भूमि सम्बन्धी विवाद को लेकर जिला प्रशासन के साथ भी वह कई बार बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने पर उक्त समस्या के समाधान के लिए प्रदेश की भूमि सेवा को देकर इलाके के हजारों लोगों को राहत दी जाएगा।